गुजरात में एक महिला ज़मीन के एक ही आवेदन को लेकर दो बार हाई कोर्ट पहुँचीं। अब अदालत ने कहा है कि इसकी भरपाई अहमदाबाद के कलेक्टर को करनी होगी।
गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के कलेक्टर को अपनी तनख़्वाह से ₹1 लाख खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
कलेक्टर ज़िले के सबसे बड़े राजस्व अधिकारी होते हैं। अदालत ने कहा कि उन्होंने उसके पहले के आदेश की अनदेखी की।
एक नज़र में
- गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के कलेक्टर को तनख़्वाह से ₹1 लाख देने को कहा।
- अदालत के आदेश के बाद भी कलेक्टर ने ज़मीन का आवेदन फिर से ठुकरा दिया।
- अदालत ने कहा कि महिला को हुई परेशानी की भरपाई कलेक्टर को खुद करनी होगी।
- मामला खेती की ज़मीन को गैर-खेती के काम में लाने से जुड़ा है।
यह ज़मीन का मामला किस बारे में था?
महिला अपनी खेती की ज़मीन को गैर-खेती के काम में लाने की इजाज़त चाहती थीं। गुजरात में इसे कृषि भूमि का रूपांतरण कहा जाता है।
कलेक्टर ने फ़रवरी 2025 में उनका आवेदन ठुकरा दिया।
उन्होंने ज़मीन के पहले के लेन-देन पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक और क़ानून की इजाज़त न होने का भी हवाला दिया।
यह क़ानून खेती की ज़मीन को बिना पहले से मंज़ूरी के गैर-किसानों को बेचने पर रोक लगाता है।
महिला ने इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2 मार्च 2026 को अदालत ने वह आदेश रद्द कर दिया।
उसने महिला को नया आवेदन देने को कहा, जिस पर कलेक्टर को तय समय सीमा में फ़ैसला लेना था।
अदालत ने इतना सख़्त रुख़ क्यों अपनाया?
महिला ने अप्रैल 2026 में नया आवेदन दिया। कलेक्टर ने 6 अगस्त को उसे फिर ठुकरा दिया। इस बार भी उन्होंने पहले के ज़मीन लेन-देन का ही हवाला दिया।
अदालत पहले ही कह चुकी थी कि इस तरह की कार्यवाही में ये सवाल नहीं देखे जा सकते।
कलेक्टर ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार 2 मार्च के फ़ैसले को चुनौती देने की सोच रही है।
लेकिन 5 नवंबर को अदालत ने कहा कि ऐसी कोई अपील अब तक दायर नहीं हुई है।
- फ़रवरी 2025कलेक्टर ने महिला का कृषि भूमि रूपांतरण का आवेदन ठुकराया
- 2 मार्च 2026हाई कोर्ट ने कलेक्टर का आदेश रद्द किया और नया आवेदन देने को कहा
- अप्रैल 2026महिला ने नया आवेदन दिया
- 6 अगस्तकलेक्टर ने आवेदन फिर ठुकराया और पहले के ज़मीन लेन-देन का हवाला दिया
- 5 नवंबरअदालत ने कहा कि 2 मार्च के आदेश के ख़िलाफ़ अब तक कोई अपील दायर नहीं हुई
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके आदेशों का सम्मान करना होगा, और सरकारी विभाग भी इससे अलग नहीं हैं। न्यायमूर्ति एमके ठाकर ने यह याचिका सुनी।
तो इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा?
इस फ़ैसले से साफ़ संदेश गया है कि सरकारी अधिकारियों को अदालत के आदेश मानने होंगे।
इससे उन लोगों को भी राहत मिल सकती है, जिन्हें किसी प्राधिकरण के रवैये की वजह से दोबारा अदालत जाना पड़ता है।
रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि भुगतान कब करना होगा। यह भी साफ़ नहीं है कि ज़मीन का आवेदन मंज़ूर होगा या नहीं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- फ़रवरी 2025 में अहमदाबाद के कलेक्टर ने एक महिला का खेती की ज़मीन को गैर-खेती के काम में लाने का आवेदन ठुकरा दिया था।
- 2 मार्च 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने वह फ़ैसला रद्द किया और महिला को नया आवेदन देने को कहा।
- कलेक्टर ने 6 अगस्त को नए आवेदन को भी फिर से ठुकरा दिया।
यह क्यों अहम है
अदालत ने कहा कि सरकारी दफ़्तरों को उसके आदेश मानने होंगे और अधिकारी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते।
आगे क्या
- अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को हुई परेशानी की भरपाई कलेक्टर को अपनी जेब से करनी होगी।
- रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि भुगतान कब करना होगा।
