जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
इन नियमों से केंद्र शासित प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने और चलाने की एक औपचारिक व्यवस्था बनेगी।
सबसे अहम नियम यह है कि जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल छात्रों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
यही कोटा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भी लागू होगा।
एक नज़र में
- सीटों और नौकरियों का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा डोमिसाइल धारकों के लिए आरक्षित है।
- निजी विश्वविद्यालय खोलने के आवेदनों की 30 दिन में प्रारंभिक जांच होगी।
- नियम दाखिले, फीस, शैक्षणिक मानक और उल्लंघन पर दंड से जुड़े हैं।
- यह अधिसूचना निजी विश्वविद्यालय विधेयक को लागू करने की दिशा में कदम है।
नए नियमों में आख़िर क्या कहा गया है?
ये नियम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसे STEM कहा जाता है, पढ़ाने वाले संस्थानों पर लागू होंगे।
इनमें चिकित्सा, विधि, व्यवसाय अध्ययन और उदार कला के कोर्स भी शामिल हैं।
सरकार ने एक अलग नियामक तंत्र बनाया है। यह निजी विश्वविद्यालयों के दाखिले, फीस ढांचे और शैक्षणिक मानकों पर नज़र रखेगा।
नियमों में उल्लंघन के लिए सख़्त दंड का प्रावधान है।
इसमें दाखिले में गड़बड़ी, ज़्यादा फीस लेना, अमान्य डिग्री जारी करना, शिक्षकों की कमी और कमज़ोर बुनियादी ढांचा शामिल है।
मंज़ूरी की प्रक्रिया कैसे चलेगी?
नए ढांचे के तहत निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के आवेदनों की 30 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच होगी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
सरकार के मुताबिक इस सरल प्रक्रिया से काम अधिक कुशल और पारदर्शी होगा।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नियमों से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान आकर्षित होंगे।
इससे क्षेत्र में शीर्ष शिक्षाविद और शोधकर्ता भी आ सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय छात्रों को अपने घर के पास अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।
उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री साकीना ईटू के योगदान की भी सराहना की।
अब इस कानून का आगे क्या होगा?
साकीना ईटू के पास विधानसभा के इस साल के बजट सत्र में निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित होने के समय शिक्षा विभाग का प्रभार था।
अब नियमों की अधिसूचना उसी कानून को अमल में लाने का अगला कदम है।
इन नियमों के लागू होने पर केंद्र शासित प्रदेश में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए औपचारिक नियामक ढांचा होगा।
छात्र और नौकरी चाहने वाले देखेंगे कि 25 प्रतिशत कोटा व्यवहार में कैसे काम करता है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय विधेयक इस साल विधानसभा के बजट सत्र में पारित हुआ था।
- विधेयक पारित होने के समय शिक्षा विभाग का प्रभार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री साकीना ईटू के पास था।
यह क्यों अहम है
ये नियम तय करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय कैसे खुल सकेंगे और उनमें सीटें व नौकरियां किसे मिलेंगी।
आगे क्या
- अधिसूचना कानून को लागू करने और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए औपचारिक नियामक ढांचा बनाने की दिशा में एक कदम है।
