मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में जनगणना 2027 का काम 30 अप्रैल 2027 तक रोका रहेगा। यह आदेश 4 नवंबर 2026 को दिया गया।
जनगणना भारत में लोगों की आधिकारिक गिनती होती है। इसमें परिवारों की जानकारी भी दर्ज की जाती है।
मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद लोगों के विस्थापन से जुड़ी चिंताओं के कारण यह काम रोका गया है।
एक नज़र में
- मणिपुर में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रोकी गई है।
- जनगणना आयुक्त को सात आवेदनों पर कारण सहित आदेश देना है।
- अन्य लोग 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं।
- यह याचिका कंगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) ने दायर की।
याचिकाकर्ताओं को क्या चिंता थी?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अभी जनगणना होने से गलत तस्वीर सामने आ सकती है। उन्होंने आबादी के रिकॉर्ड की सटीकता पर सवाल उठाए।
उन्होंने यह भी पूछा कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पहचान कैसे होगी। ये वे लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, पर उसी देश के भीतर रहते हैं।
जनगणना पर रोक कैसे लगी?
मणिपुर विधानसभा ने 2022 और 2024 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स से जुड़े प्रस्ताव पारित किए थे। इनमें इस रजिस्टर को लागू करने की मांग की गई थी।
31 अगस्त को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने मणिपुर में घर-सूचीकरण का काम टालने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने भी 1 सितंबर 2026 का तय काम शुरू न करने की बात मानी।
इसके बाद 5 सितंबर और 30 अक्टूबर की अधिसूचनाओं ने इस टलने की पुष्टि की।
- 2022 और 2024मणिपुर विधानसभा ने NRC से जुड़े प्रस्ताव पारित किए
- 31 अगस्तकेंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि घर-सूचीकरण टालने का फैसला हुआ
- 1 सितंबर 2026राज्य सरकार ने तय काम शुरू न करने की बात मानी
- 5 सितंबर और 30 अक्टूबरअधिसूचनाओं ने काम टलने की पुष्टि की
- 4 नवंबर 2026हाई कोर्ट ने जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का आदेश दिया
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
तो आगे क्या होगा?
जनगणना आयुक्त को सात आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना है। इसके बाद उन्हें 30 अप्रैल 2027 तक एक संयुक्त कारण सहित आदेश देना होगा।
उस फैसले के बाद जनगणना चार हफ्ते तक रोकी रहेगी। इस बीच प्रभावित पक्ष फैसले को अदालत में चुनौती दे सकेंगे।
अधिकारी सार्वजनिक परामर्श भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि परामर्श न कराने का कोई भी फैसला लिखित कारण के साथ होना चाहिए।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को मणिपुर विधानसभा ने सर्वसम्मति से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स लागू करने की मांग वाले प्रस्ताव पारित किए।
- 31 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने मणिपुर में जनगणना 2027 का घर-सूचीकरण टालने का फैसला किया है।
- 1 सितंबर 2026 को होने वाला जनगणना काम शुरू नहीं हुआ, और 5 सितंबर व 30 अक्टूबर की अधिसूचनाओं ने टलने की पुष्टि की।
यह क्यों अहम है
जनगणना में लोगों की गिनती होती है और उनकी जानकारी दर्ज की जाती है, इसलिए इसकी सटीकता योजनाओं और सेवाओं पर असर डालती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले विस्थापित लोगों और आबादी के रिकॉर्ड से जुड़े सवाल सुलझने चाहिए।
आगे क्या
- जनगणना आयुक्त को सात आवेदनों पर विचार करके 30 अप्रैल 2027 तक कारण सहित आदेश देना है।
- उस फैसले के बाद जनगणना चार हफ्ते तक रोकी रहेगी, ताकि प्रभावित पक्ष उसे चुनौती दे सकें।
