सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली का बकाया देने का आदेश दिया है।
यह बकाया अगले 20 साल में दिया जाएगा।
मामला भाखड़ा-नंगल और ब्यास पनबिजली परियोजनाओं में राज्य के हिस्से की बिजली से जुड़ा है।
ये बड़े बांध और बिजली घर हैं, जिन्हें हिमाचल अपने पड़ोसी राज्यों के साथ साझा करता है।
यह विवाद छह दशक तक चला। हिमाचल का दावा है कि उसका हिस्सा 1 नवंबर 1966 से बकाया है।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली का बकाया देने को कहा है।
- यह भुगतान 20 साल में होगा।
- राज्य को शुरू में लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये सालाना मिलने का अनुमान है, जो 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे राज्य के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफ़ा बताया।
यह विवाद इतने लंबे समय तक क्यों चला?
नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से के अधिकार को मान्यता दी थी।
यह हिस्सा 1 नवंबर 1966 से लागू है।
नया आदेश उसी 2011 के फैसले को लागू करता है। इसमें बकाया चुकाने की समय-सीमा भी तय की गई है।
तो इसका असर हिमाचल के लोगों पर क्या पड़ेगा?
राज्य को केंद्रीय अनुदान में बड़ी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। GST मुआवज़ा पूरी तरह बंद हो चुका है और राजस्व घाटा अनुदान भी रुका हुआ है।
अतिरिक्त बिजली आय से वित्तीय स्थिति में राहत मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर राज्य के हक़ के लिए गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया।
भाजपा ने इस नतीजे का श्रेय केंद्र और पिछली सरकारों को दिया है।
बिजली की आपूर्ति पर आगे क्या होगा?
राज्य को हर साल लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। यह बिजली अक्टूबर से मार्च तक की अधिक मांग वाले महीनों के लिए तय है।
राज्य पहले से राजस्थान, केरल और तमिलनाडु को बिजली बेचता है।
राज्य के महाधिवक्ता के मुताबिक, बिजली ऊंचे दामों पर बिके तो सालाना आय 800 से 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
समझिए
पहले क्या हुआ
- हिमाचल प्रदेश लंबे समय से भाखड़ा-नंगल और ब्यास पनबिजली परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्से का दावा कर रहा था।
- नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्से को मान्यता दी, जो 1 नवंबर 1966 से लागू है।
यह क्यों अहम है
केंद्रीय अनुदान में कटौती, GST मुआवज़े के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान रुकने से राज्य पर आर्थिक दबाव है। अतिरिक्त बिजली आय से इसे राहत मिल सकती है।
आगे क्या
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों में बकाया बिजली देनी होगी।
- अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य सरकार के लिए अगली राजनीतिक परीक्षा होंगे।
